शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील अत्युत्कृष्ट कामाबद्दल दिनांक ०१.१०.२००६ ते ०१.१०.२००८ मधील आगाऊ वेतनवाढींची रक्कम अदा करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्र : न्यायाप्र-२५२१/प्र.क्र.३५/का-८ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२२.
वाचा-१. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक आवेवा २००६/प्र.क्र.२०८/०६/
आठ दिनांक १४.१२.२००६. २. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वेपुर- १२०९/प्र.क्र.२०/सेवा-९ दिनांक २७.०२.२००९.
३. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. आवेवा-१००९/प्र.क्र.८७/०९/आठ दिनांक ०३.०७.२००९.
४. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. • आवेवा-२००९/प्र.क्र.४६/का.०८. दिनांक २४.०८.२०१७.
4. . रिट पिटीशन क्रमांक ११००४/२०१९ मधील मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचे
आदेश दिनांक ०५.०९.२०१९
प्रस्तावना :-
शासन सेवेत असताना अत्युत्कृष्ट कामगिरी बजावणा-या शासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या गोपनीय अहवालाची प्रतवारी विचारात घेऊन दोन अथवा एक आगाऊ वेतनवाढी देण्याची योजना अस्तित्वात होती. सदर योजनेच्या कार्यपध्दतीच्या विविध तरतूदी एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने दिनांक १४.१२.२००६ नुसार शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले.
राज्य वेतन सुधारणा समितीने, सहावा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा अहवाल दि.२०.१२.२००८ रोजी शासनास सादर केला होता. सदर अहवालातील परिच्छेद ३.२४ नुसार पीबी-४ व्यतिरिक्त इतर वेतनबँड मधील ५ टक्के अधिकारी/कर्मचा-यांना अत्युत्कृष्ट कामासाठी ३ टक्के या साधारण दराने देण्यात येणा-या वेतनवाढीऐवजी ४ टक्के दराने वेतनवाढ मंजूर करावी. अशी वेतनवाढ संबंधित कर्मचा-यांना ५ वर्षातून एकदा मंजूर करावी. यापुढे वरीलप्रमाणे उच्च दराने वेतनवाढ मंजूर करण्यात येणार असल्यामुळे सध्याची एक किंवा २ आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्याची पध्दती बंद करण्यात यावी. या संबंधात सामान्य प्रशासन विभागाने स्वतंत्रपणे कार्यवाही करावी अशी शिफारस समितीने केली होती.
संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक २७.२.२००९ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच दिनांक १.१.२००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. सदर शासन निर्णय निर्गमित होईपर्यंत सहाव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत म्हणजेच सन २००६. २००७ व २००८ या वर्षांमध्ये अत्युत्कृष्ट कामासाठी पात्र कर्मचा-यांना आगाऊ वेतनवाढीचे लाभ काही आस्थापनांनी दिले होते. अशा पात्र कर्मचा-यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार आगाऊ वेतनवाढी देण्यात आल्या होत्या.
आगाऊ वेतनवाढी बाबत समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेण्यास काही कालावधी लागणार असल्याने दि.०१.१०.२००६, ०१.१०.२००७ व ०१.१०.२००८ रोजी देय होणा-या आगाऊ वेतनवाढी ज्या अधिकारी कर्मचा-यांना मंजूर करण्यात आल्या असतील अशा कर्मचा-यांची वेतननिश्चिती तात्पुरत्या स्वरुपात आगाऊ वेतनवाढी शिवाय करण्यात यावी असा निर्णय संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील दि.०३.०७.२००९ च्या शासन परिपत्रकान्वये घेण्यात आला होता.
आगाऊ वेतनवाढ ही भविष्यात काम करण्यासाठी प्रोत्साहनादाखल देण्यात येते. ६ व्या वेतन आयोगाचा १० वर्षांचा कालावधी ( दिनांक ०१.०१.२००६ ते ०१.१२.२०१५) हा संपलेला होता. त्यामुळे ६ व्या वेतन आयोगासाठी प्रस्तावित आगाऊ वेतनवाढ धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणे व्यवहार्य नव्हते. त्या कालावधीकरीता आगाऊ वेतनवाढ धोरणाचा हेतू कालबाहय झाल्याने सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी अनुज्ञेय झाल्याच्या कालावधीत (दि.०१.१०.२००६ ते ०१.१०.२०१५) आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्यात येऊ नये असा निर्णय सदर्भाधीन क्र.४ येथील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला.
सदर निर्णयामुळे ज्या कर्मचा-यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार दि.१.१०.२००६,१.१०.२००७ व १.१०.२००८ रोजी आगाऊ वेतनवाढीचे लाभ देण्यात आले होते त्या कर्मचा-यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्चिती करताना दि.०३.०७.२००९ च्या परिपत्रकाच्या सुचनांमुळे दिलेल्या लाभाची रक्कम वसुल केली गेली. अशा प्रकारे आगाऊ वेतनवाढीची वसुली झालेल्या तसेच आवश्यक लामांचे प्रदान न झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या दि. २४.८.२०१७ च्या शासन निर्णयाविरोधात विविध न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. अशाच याचिकांमधील याचिका क्र. ११००४/२०१९ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दि.०५.०९.२०२२ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत.
The Government Resolution dated 24.8.2017 will have prospective effect and not retrospective and if benefit was accorded to petitioners of excellent work in the year 2006, 2007 and 2008, shall not be withdrawn and if any recovery is made pursuant to the same, same shall be refunded to the petitioners
मुळ याचिका क्र. ११००४/२०१९ च्या निकालाच्या अनुषंगाने अवमान याचिका क्र. १७५/२०२२ मा.
औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली. सदर याचिकेची सुनावणी दिनांक ०८.०९.२०२२ रोजी झाली. सुनावणीच्या वेळी मुळ याचिकेतील आदेशावर स्थगिती अथवा आदेशाच्या अमलबजावणी संबंधी दिनांक ३१.१२.२०२२ पर्यंत शासनाने निर्णय घेण्याबाबत मा. न्यायालयाने निर्देशित केले. त्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयास अनुसरून सन २००६, २००७ व २००८ या कालावधीतील वसूल करण्यात आलेली अथवा प्रदान न करण्यात आलेली अनुज्ञेय आगाऊ वेतनवाढीची रक्कम परत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयास अनुसरून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील अत्युत्कृष्ट कामाबद्दल दिनांक ०१.१०.२००६ ते ०१.१०.२००८ मधील आगाऊ वेतनवाढीची वसूल करण्यात आलेली अथवा प्रदान न करण्यात आलेली अनुज्ञेय आगाऊ वेतनवाढीची रक्कम अदा करण्याच्या अनुषंगाने खालील निर्णय घेण्यात येत आहे.
१. शासकीय सेवेतील अत्युत्कृष्ट कामासाठी ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सन २००६ २००७ २००८ मध्ये पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार प्रत्यक्षात आगाऊ वेतनवाढी अदा करण्यात आल्या होत्या तथापि, दि.०३.०७.२००९ च्या शासन परिपत्रकानुसार, सहाव्या वेतन आयोगाची वेतननिश्चिती करताना सदर आगाऊ वेतनवाढी विचारात घेतल्या नाहीत, त्यामुळे ५ व्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीनुसार अनुज्ञेय झालेल्या आगाऊ वेतनवाढीच्या रकमा समायोजित झाल्या आहेत. ही बाब विचारात घेता ५ व्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार दि.०१.१०.२००६, दि.०१.१०.२००७ व दि.०१.१०.२००८ रोजी आगाऊ वेतनवाढीच्या अनुषंगाने मंजूर करण्यात आलेली तथापि, दि.०३.०७.२००९ च्या शासन परिपत्रकानुसार ६ व्या वेतन आयोगातील वेतननिश्चिती करताना समायोजित झाल्यामुळे वसुल झालेली आगाऊ वेतनवाढीची रक्कम संबंधितांना ठोक स्वरुपात अदा करण्यात यावी.
शासकीय सेवेतील अत्युत्कृष्ट कामासाठी ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सन २००६, २००७ व २००८ करिता पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. तथापि, संदर्भाधीन दि.०३.०७.२००९ च्या शासन परिपत्रक व दि. २४.८.२०१७ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ५ व्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीनुसार प्रत्यक्ष लाभ अदा करण्यात आलेले नाहीत, अशा कर्मचा-यांना ५ व्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार दि.१.१०.२००६ १.१०.२००७ व १.१०.२००८ रोजी देय होणा-या आगाऊ वेतनवाढीपोटी अनुज्ञेय रक्कम ठोक स्वरुपात अदा करण्यात यावी. याप्रमाणे लाभ प्रदान करताना संबंधित आगाऊ वेतनवाढीचे आदेश हे आगाऊ वेतनवाढीकरीता शिफारस करण्यासाठी तत्कालीन गठीत समितीच्या मंजूरीअंती निर्गमित करण्यात आले होते याची खात्री करुनच लाभ अदा करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
०३. उपरोक्त बाब क्र. १ व २ मुळे राज्य शासकीय कर्मचा-यांची दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासूनची ६ व्या वेतन आयोगानुसार शासननिर्णय दिनांक ३.७.२००९ नुसार केलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतननिश्चितीत कोणताही बदल होणार नसून ती अंतिम राहील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१५१७२८३३५३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने LEENA ASHISHE
SANKHE
(लिना संखे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
